Vodafone Idea News | बकाया प्रकरणात मिळणार दिलासा! सरकारसोबत वोडा आइडियाची चर्चा पुन्हा सुरू

Vodafone Idea News Today: एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) बकाया भरपाईवर दिलासा देण्याच्या याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकार केल्यानंतर साधारण दोन आठवडे झाले असून, वोडाफोन आइडियाने सरकारसोबत पुन्हा चर्चा सुरू केली आहे. आर्थिक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या टेलिकॉम कंपनी वोडा आइडियाचे सीईओ अक्षय मूंदडा यांनी हा खुलासा विश्लेषक कॉलमध्ये केला. त्यांनी सांगितले की, दिलासा मिळवण्याबाबत सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे, तो मिळेल की नाही हे काहीही सांगता येणार नाही, पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही सरकारसोबत समाधान शोधण्यासाठी संवाद सुरू आहे. त्यांनी हेही सांगितले की, या प्रकरणात सरकारला दिलासा देण्यास कुणीही अडथळा आणत नाही, असे वाटत नाही.

बँकांशीही Vodafone Idea ची सुरू असलेली चर्चा

वोडा आइडियाचे सीईओ यांनी पुढे सांगितले की, टेलिकॉम कंपनी लांब पल्ल्याच्या विस्तार योजना साकारण्यासाठी कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि यासाठी बँकांशी चर्चा करत आहे, मात्र बँकांना कंपनीच्या AGR बकायांसंबंधी अधिक स्पष्टता हवी आहे. तरीही चर्चा पुढे चालू आहे. वोडाफोन आइडिया दीर्घकाळापासून ₹25,000 कोटी बँक फंडिंग मिळवण्याचे प्रयत्न करत आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की अलीकडे त्याच्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे आणि सरकारकडून ₹36,950 कोटी बकाया इक्विटीमध्ये रूपांतर केल्यामुळे बँकांशी चर्चा सुलभ झाली आहे.

Vodafone Idea चा आराखडा काय आहे आणि कोणत्या अडचणी येत आहेत?

वित्त वर्ष 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत कंपनी ₹5,000–6,000 कोटी पूंजीगत खर्च (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर – Capex) करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे नेटवर्क आणि आधारभूत सुविधांचा विकास होईल. मात्र सीईओ म्हणाले की पुढील टप्प्याचा खर्च बँक फंडिंगवर अवलंबून राहील. आता कंपनीच्या समोर येणाऱ्या अडचणींबाबत सांगायचे तर, 19 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल आणि टाटा टेलीसर्व्हिसेसच्या AGR बकाया वरील व्याज, दंड आणि व्याजावर दंड माफ करण्याच्या याचिका नाकारल्या.

वोडाफोन आइडियावर सरकारकडून ₹83,400 कोटी AGR बकाया आहे आणि कंपनीने यापैकी ₹45,000 कोटींपर्यंत दिलासा मागितला होता. तरीही कंपनीसाठी दिलासा म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने याचिका नाकारल्या तरीही सरकार इच्छित असल्यास हस्तक्षेप करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. देशातील तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या टेलिकॉम कंपनीवर सुमारे ₹2 लाख कोटींच्या नियामक देनदाऱ्या आहेत. सुप्रीम कोर्टात अलीकडेच दाखल केलेल्या याचिकेत कंपनीने म्हटले होते की बँक फंडिंग मिळाली नाही तर FY25 नंतर कंपनीचे संचालन चालू ठेवणे शक्य होणार नाही.

IIFL कॅपिटलने 2 जूनच्या अहवालात म्हटले आहे की, मार्च 2026 मध्ये ₹16,500 कोटींचे AGR पेमेंट करावे लागणार आहे, त्यामुळे AGR वर दिलासा आणि निधी उभारणी वोडाफोन आइडियासाठी अत्यंत आवश्यक ठरले आहे. कंपनीने मे 2023 मध्ये पुढील 3 वर्षांत ₹50,000–55,000 कोटी खर्च करून 4G नेटवर्कचा विस्तार आणि 5G सेवा सुरू करण्याचा आराखडा जाहीर केला होता. कंपनीच्या सीईओचा दावा आहे की FY26 च्या पूंजीगत खर्चाचा मोठा भाग सध्याच्या जून तिमाहीत होणार आहे.

त्यांनी सांगितले की या तिमाहीत सुमारे ₹6,000 कोटी कॅपिटल एक्स्पेंडिचर होईल. या गुंतवणुकीमुळे 4G कव्हरेज 84% पर्यंत पोहोचेल. 90% कव्हरेज साध्य करण्यासाठी बँक फंडिंग आवश्यक ठरेल. मार्च 2025 अखेरपर्यंत वोडाफोन आइडियाने 4G कव्हरेज 77% वरून 83% पर्यंत वाढवली आहे. FY25 मध्ये कंपनीने ₹9,570 कोटी पूंजीगत खर्च केला, जो FY24 च्या ₹1,850 कोटींच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. जानेवारी-मार्च 2025 तिमाहीत ₹4,230 कोटी कॅपेक्स झाला, जो 2018 मध्ये वोडाफोन आणि आइडियाच्या विलयानंतर सर्वाधिक आहे. नेटवर्क विस्ताराबरोबरच कंपनी खर्च नियंत्रणावरही लक्ष देत आहे. सीईओ म्हणाले की, नवीन साइट्स सुरू केल्या असूनही खर्चात फारसा वाढ झालेला नाही.

30 मे रोजी एक्सचेंज फाईलिंगमध्ये वोडाफोन आइडियाने माहिती दिली की बोर्डाने ₹20,000 कोटीपर्यंत रक्कम एफपीओ, प्रायव्हेट प्लेसमेंट किंवा इतर माध्यमातून उभारण्याची मंजुरी दिली आहे. एक कॅपिटल रेजिंग कमिटी योग्य पर्यायांचा आढावा घेईल. कंपनीच्या सीईओचा असा देखील विश्वास आहे की टॅरिफमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीवर योग्य परतावा मिळेल आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील येणाऱ्या गुंतवणुकीला पाठबळ मिळेल. त्यांचा असा विश्वास आहे की असा मॉडेल असायला हवा ज्यात जास्त डेटा वापरणारे ग्राहक अधिक शुल्क भरतील.

Disclaimer: येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीसाठी आहे. येथे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की बाजारातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूकदार म्हणून पैसे गुंतवण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. बुलमराठी कधीही कोणालाही येथे पैसे गुंतवण्याचा सल्ला देत नाही.

हे पण वाचा :- Ircon International Share | ₹1068 कोटींचे काम मिळाल्यानंतर रेल्वे स्टॉक 2.5% वाढला, भाव ₹200 पेक्षा कमी