Vodafone Idea Share Price: भारताची तिसरी सर्वात मोठी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडियाने संकटाची घंटा वाजवली आहे. कंपनी सध्या अशा नाजूक स्थितीत आली आहे की, जिथून पुढील एका वर्षात ती दिवालिया होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. वोडाफोन आइडियाने स्वतः केंद्र सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर तिला सरकारी मदत मिळाली नाही तर ती चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 नंतर आपला व्यवसाय चालू ठेवू शकणार नाही. आणि शेवटी थकून आपल्या विरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी NCLT (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल) चा दरवाजा ठोठावावा लागू शकतो.
होय, सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जात डुंबलेली वोडाफोन आइडिया आता सांगत आहे की, जर सरकारने मदत केली नाही तर तिचे भविष्य संपुष्टात येईल. वोडाफोन आइडिया थांबली तर त्याचा परिणाम फक्त कंपनीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तिच्या लाखो शेयरधारकांवर, 16 कोटींपेक्षा अधिक मोबाइल ग्राहकांवर, तिच्या सर्व वेंडर्ससह संपूर्ण टेलीकॉम क्षेत्रावरही होईल.
वोडाफोन आइडियाला काय संकट आहे?
वोडाफोन आइडियाने सांगितले आहे की, तिला आपला व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी सरकारकडून त्वरित मदतीची गरज आहे. जर ती मदत मिळाली नाही, तर सरकारने कंपनीत घेतलेली इक्विटी हिस्सेदारी शून्यात उतरू शकते. तसेच, यामुळे 1.18 लाख कोटी रुपयांच्या स्पेक्ट्रम बकायाची वसूलीही शक्य होणार नाही.
वोडाफोन आइडियाने दावा केला आहे की, तिने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुमारे 26,000 कोटी रुपयांचा इक्विटी फंड उभारला आणि सरकारला बकायाच्या रकमेच्या बदल्यात कंपनीत इक्विटी हिस्सेदारी दिली. या सर्व प्रयत्नांनंतरही तिला बँकांकडून मदत मिळत नाही. आता बँकांकडून फंडिंग मिळवण्यासाठी तिला सरकारची मदत हवी आहे. जर सरकारने मदत केली नाही तर बँकांकडून फंडिंग शक्य होणार नाही आणि अशा परिस्थितीत कंपनीचा व्यवसाय चालू आर्थिक वर्ष 2026 नंतर थांबेल.
NCLT मध्ये जाणे होऊ शकते शेवटचे साधन
वोडाफोन आइडियाने सांगितले आहे की, सरकारी मदत न मिळाल्यास कंपनी आपल्या अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) चा बकाया फेडण्यातही अपयशी ठरू शकते, ज्यामुळे तिला दिवाळखोरीसाठी NCLT कडे जावे लागू शकते आणि ही कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घकाळ चालू राहू शकते.
जर वोडाफोन आइडिया NCLT मध्ये गेली तर कंपनीचे 16 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक याचा थेट परिणाम भोगतील. टेलीकॉम उद्योगातील स्पर्धाही कमी होईल आणि ग्राहकांसाठी पर्याय अजूनच कमी होतील.
59 लाख लहान शेयरधारकांवर होणार परिणाम?
त्याचबरोबर, ज्यांनी कंपनीच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक केली आहे अशा लाखो शेयरधारकांनाही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. मार्च तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, वोडाफोन आइडियामध्ये 59 लाखांहून अधिक लहान शेयरधारक आहेत, ज्यांची एकूण शेअर कॅपिटल 2 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. तसेच, विदेशी गुंतवणूकदार कंपनीत 6.5% हिस्सेदारी ठेवतात, पण त्यातील कोणीही 1% पेक्षा अधिक हिस्सेदारीचा मालक नाही.
Vodafone Idea Share 10 वर्षांत 94% तुटले शेयर
वोडाफोन आइडियाचे अनेक शेयरधारक आहेत जे दीर्घकाळापासून कंपनीत गुंतवणूक करीत आहेत. 2015 मध्ये वोडाफोन आइडियाचे शेअर 100 रुपयांहून अधिक भावाने व्यापार करत होते. परंतु आज त्याचा भाव घटून 7.35 रुपयांवर आला आहे. म्हणजेच गेल्या 10 वर्षांत वोडाफोन आइडियाने आपल्या शेयरधारकांच्या गुंतवणुकीची किंमत सुमारे 94 टक्क्यांनी कमी केली आहे. सध्या कंपनीची मार्केट किमत सुमारे 80,000 कोटी रुपये आहे.
वोडाफोन आइडियाने अलीकडेच आपला स्पेक्ट्रम बकाया इक्विटीमध्ये रूपांतर करून सरकारला हिस्सा दिला आहे. कंपनीत आता सरकारकडे 49% इक्विटी हिस्सेदारी आहे. पण या हिस्सेदारी असूनही वोडाफोन आइडियावर अजूनही सरकारचा AGR आणि स्पेक्ट्रमचा सुमारे 1.95 लाख कोटी रुपयांचा बकाया आहे.
वोडाफोन आइडियाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली याचिका
या सर्व परिस्थितीत वोडाफोन आइडियाने सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केली आहे. कंपनीने याचिकेत 30,000 कोटी रुपयांहून अधिक AGR दंड आणि व्याज माफ करण्याची मागणी केली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, “सरकार आता आमची भागीदार आहे, त्यामुळे AGR बाबतीत कोर्टाने घेतलेला पूर्वीचा निर्णय तर्कसंगत नाही.” कंपनी असेही म्हणत आहे की, AGR संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा मागील निर्णय सरकारला सवलत देण्यापासून रोखत आहे.
कंपनीने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली असून त्यासाठी 19 मेची तारीख निश्चित झाली आहे. हा तो दिवस होऊ शकतो ज्यादिवशी ठरवले जाईल की वोडाफोन आइडिया वाचणार की नष्ट होणार?
हे पण वाचा :- Delhivery Q4 Results | कंपनी तोट्यातून नफा कमावला, उत्पन्न 5% ने वाढले; शेअरमध्ये घसरण
